उत्तराखण्ड ज्ञानकोष

NJAC से सुप्रीम कोर्ट को एतराज क्यों? संविधान के संशोधित अनुच्छेद 124ए (1) के ए और बी प्रावधानों में जजों की नियुक्ति की व्यवस्था करने वाले एनजेएसी में न्यायिक सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी में कानून मंत्री को शामिल करना संविधान में दिए गए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ माना। कोर्ट ने एनजेएसी में दो प्रबुद्ध नागरिकों को शामिला किया जाना भी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना है।  सुप्रीम कोर्ट का ये है फैसला - सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला बड़ी पीठ को भेजने और कोलेजियम व्यवस्था के पूर्व फैसलों पर पुनर्विचार की सरकार की मांग रद्द कर दी। - 99वें संविधान संशोधन कानून 2014 को अंसवैधानिक और शून्य घोषित किया। - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ( NJAC ) कानून-2014 को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया। - सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की कोलेजियम व्यव्सथा को बहाल कर दिया। - वर्तमान कोलेजियम व्यवस्था में सुधार की संभावनाओं पर 3 नवंबर को सुनवाई सवालों के घेरे में कोलेजियम व्यवस्थ

1.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को संविधान-निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की स्मृति में एक स्मारक (memorial) की आधार-शिला रखी। यह विश्व-स्तरीय स्मारक किस शहर में स्थापित किया जायेगा? – मुम्बई (Mumbai ) विस्तार: भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक मुम्बई के दादर ( Dadar ) स्थित इन्दु मिल (Indu Mill) की भूमि में स्थापित किया जायेगा। इस प्रस्तावित स्मारक में अम्बेडकर की 40-फीट ऊँची भव्य प्रतिमा स्थापित की जायेगी। इसके अलावा यहाँ एक विशाल स्तूप भी स्थापित किया जायेगा जिसमें धम्मचक्र को प्रदर्शित करती 24 धारियों लगाई जायेंगी। इस स्मारक को 12.5 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा तथा दादर स्थित यह क्षेत्र चैतन्य भूमि (Chaitya Bhoomi) के पास है जहाँ बाबासाहेब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार किया गया था। इस परियोजना पर 425 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा तथा परियोजना का काम सुप्रसिद्ध वास्तुविद शशि प्रभु ( Shashi Prabhu ) को सौंपा गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 26 नवम्बर को “संविधान दिवस” (Constitut