उत्तराखण्ड ज्ञानकोष

            ‘खलंगा’ नेपाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ छावनी होता है। अंग्रेज इतिहासकारों ने अपनी भाषिक समझ के हिसाब से इसे किला कहा जबकि यह एक सुदृढ़ किला नहीं था।      ब्रिटिश कम्पनी ने 29 मई 1814 में खलंगा किले पर घेराबंदी करने की योजना बनाई। ब्रिटिश फौज के मेजर जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में मोर्चा संभाला लेकिन उन्हें विफलता हासिल हुई, जबकि उस समय सेनापति अमर सिंह थापा श्रीनगर का, उनका पुत्र रणजोर सिंह नाहन का राज-काज देख रहे थे और खलंगा (नालापानी किला) उनके पोते बलबहादुर सिंह थापा के जिम्मे था। 24 अक्टूबर 1814 को कर्नल मौबी द्वारा किले पर धावा बोला गया लेकिन सेना उसे भेद न पाई। सेना ने खलंगा किले के लगभग 500 मीटर दूरी नालापानी में डेरा डालकर किले की रैकी शुरू कर दी। 26 अक्टूबर, 1814 में मेजर जनरल जिलेस्पी नालापानी पहुँचा तथा किले के अंदर के सैनिकों की गुप्त सूचना जुटाई। मेजर जनरल जिलेस्पी ने किलेबंदी के लिए किले को चारों ओर से घेरने के लिए पांच दल बनाए जिनमें पहले दल का नेतृत्व जौन फास्ट, दूसरी टुकड़ी मेजर कैली, तीसरी टुकड़ी कैप्टन जौ...

 1. सिख गुरू रामराय किस परमार के समय दून आये थे ? ( A ) पृथ्वीपतिशाह      ( B ) फतेहशाह ☑️  ( C ) महिपतिशाह       ( D ) प्रदीपशाह 2. गोरखों ने किस वर्ष सर्वप्रथम गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया था ? ( A ) 1790                     ( B ) 1791 ☑️  ( C ) 1803                     ( D ) 1804 3. चंद शासन में कृषि कार्य करने वाले दासों को क्या कहा जाता था ? ( A ) खवास           ( B ) कैनी ☑️  ( C ) छयोड़ा           ( D ) कुशही 4. चंद काल के दौरान माँगा नामक कर लिया जाता है ? ( A ) युद्ध ☑️             ( B ) शिल्पकारों ( C ) किसान          ( D ) उत्सव 5. चंदों द्वारा बुनकरों से लिया जाने वाला कर क्या कहा जाता था ? ( A ) डाला             ...

सर्वप्रथम 1815 में कुमाऊँ में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भौगोलिक संरचना , सामाजिक , राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप से उत्तराखण्ड क्षेत्र पृथक हो गया , किन्तु किसी भी स्तर में सीमांकन न होने के चलते इसके पृथक अस्तित्व को आकार न मिल सका। 1815 से 1869 तक उत्तराखण्ड में विशिष्ट न्यायिक व्यवस्था लागू रही। 1815 से ही नान रेगुलेशन सिस्टम लागू हुआ। 1874 में ब्रिटिश हुकुमत ने अधिसूचित जिला अधिनियम लागू कर उत्तराखण्ड क्षेत्र को अन्य साधारण कानून से अलग करने तथा संरक्षण देने की शक्ति स्वयं में समाहित कर दी। 1920 तक राज्य क्षेत्र के सिविल मुकदमें सम्बन्धी मामले उत्तर प्रदेश क्षेत्र से भिन्न थे। भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर आजादी के बाद भी यहाँ जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून- 1952 लागू नहीं किया गया। यहां तक की उत्तराधिकार कानून भी अन्य राज्यों से अलग यहां के रीति-रीवाजों पर आधारित थे। अनुसूचित जिला अधिनियम- 1874 से बाहर निकाले जाने हेतु 1925 में संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् ने एक समिति का गठन किया। 1927 में समिति ने रिपोर्ट दी , जिसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई...