2016 प्रमुख योजनाएं

1. मिट्टी के तेल पर ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ (DBT) योजना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से मिट्टी के तेल पर ‘प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण’ (DBT) योजना क्रियान्वित की गई।  उल्लेखनीय है कि 9 राज्य अपने 33 जिलों में मिट्टी के तेल पर डीबीटी योजना लागू करने पर सहमत हुए हैं।

योजना छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात एवं राजस्थान में लागू की जाएगी।
इन जिलों में उपभोक्ता मिट्टी का तेल खरीदते समय गैर-रियायती मूल्य का भुगतान करेंगे और बाद में सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पहले दो वर्षों के दौरान सब्सिडी बचत का 75%, तीसरे वर्ष 50% और चौथे वर्ष 25% नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2. गंगा ग्राम योजना

5 जनवरी, 2016 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ग्राम पुठ में ‘गंगा ग्राम योजना’ की शुरूआत की।

इस योजना के तहत गंगा तट स्थित 1600 गांवों का विकास किया जाएगा।
प्रथम चरण में इस योजना के तहत 200 गांवों का चयन किया गया है।
गंगा ग्राम योजना के तहत प्रत्येक चयनित गांव पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
योजना के तहत इन गांवों की खुली नालियों एवं नालों को गंगा में गिरने से रोककर कचरा निकासी और उसके शोधन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही इन गांवों में पक्के शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत थल सेना की मदद से ‘गंगा वाहिनी बटालियन’ की पहली कंपनी गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की गई।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उमा भारती ने बताया कि ऐसी तीन और कंपनियों की कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में शीघ्र तैनाती की जाएगी।

3. स्‍टैंड अप इंडिया स्‍कीम’

‘स्‍टैंड अप इंडिया स्‍कीम’ का 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्‍साहन देने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना से ऐसे उद्यमियों को बड़ी संख्‍या में लाभ मिलने की संभावना है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्‍यम से पुन: वित्‍त सुविधा।
एनसीजीटीसी के माध्‍यम से ऋण गारंटी के लिए 5000 करोड़ रुपये के कोष का निर्माण।
इसमें प्रारम्भिक पूंजी 5 करोड रुपये होगी। 

4. सीमा दर्शन

‘सीमा दर्शन’ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई एक विशिष्ट पहल है, जिसके तहत छात्रों के समूह हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और सैनिकों और सैन्य बलों के समक्ष पारंपरिक गीतों और नृत्यों के माध्यम से हमारे देश की परंपरा और संस्कृति का एक प्रदर्शन कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय के सहयोग से 22 जनवरी, 2016 से पांच दिनों के इस कार्यक्रम ‘सीमा दर्शन’ का आयोजन छात्रों के लिए किया गया।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है।

वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

6. रुर्बन मिशन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के कुरुभात नामक स्थान से राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार रूर्बन मिशन ‘ग्रामीण आत्मा और शहरी सुविधाओं’से युक्त् कलस्टर आधारित विकास करने में सक्षम होगा।
यह योजना स्मार्ट गांवों का निर्माण करके स्मार्ट शहरों की पहल की पूरक बनेगी।
रूर्बन केन्द्रों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे आसपास के गांव में जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार आएगा।

7. प्रधानमंत्री उज्जवल योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्जवल योजना को अपनी अनुमति दे दी है।

योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योग्य बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाएगी।
योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17,2017-18 और 2018-19 में किया जाएगा।

8. ‘वूमैन ट्रांसफॉर्मिंग’ इंडिया अभियान

देश भर में महिला कार्यकर्ताओं, नेताओं और नीतिगत परिवर्तन करने वाली महिलाओं की भूमिका का उत्‍सव मनाते हुए केन्‍द्र सरकार की प्रमुख नीतगत संस्‍था नीति आयोग ने भारत में संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ और MyGov के सहयोग के साथ ‘वूमैन ट्रांसफॉर्मिंग’ इंडिया अभियान की शुरूआत की।

कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग 500 शब्‍दों से कम लिखित निबंध या कहानी की प्रविष्टि  स्‍वीकार करेगा, जिनमें इन लिखित निबंध व लिखित कहानी की पुष्टि करते हुए फोटोग्राफ भी साथ में होंगे।
इन कहानियों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई गाथा को प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन्‍होंने परंपरागत भूमिका से हट कर कुछ कार्य किया हो।

9. ‘उजाला’ योजना

विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने एलईडी आधारित घरेलू सक्षमता लाइटिंग कार्यक्रम (डीईएलपी) को ‘उजाला’ नाम दिया। डीईएलपी देश के 120 शहरों में सफलतापूर्वक चल रहा है।

उजाला ऊर्जा सक्षमता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लागू किए जा रहे ‘सभी के लिए रियायती एलईडी से उन्नत ज्योति’ कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है।
प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2015 में राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम लांच किया था।  इसमें 77 करोड़ चमकीले बल्बों को एलईडी बल्ब से बदलना था।
उजाला 12 राज्यों-राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, बिहार तथा उत्तराखंड में सफलतापूर्वक चल रहा है।

10. 2022 तक सबके लिए आवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना 'ग्रामीण' के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान कर दी।

इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में 81975 रुपये खर्च होंगे।
यह प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के कालखंड में एक करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी।
दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में क्रियान्वित की जाएगी।
मकानों की क़ीमत केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी।

11. 15 दिवसीय स्‍वच्‍छ कार्यालय अभियान

पूरे देश में सभी सरकारी कार्यालयों में स्‍वच्‍छता सुनिश्चित करने के लिए स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत एक गहन विषयक अभियान के रूप में 15 दिवसीय विशेष ‘स्‍वच्‍छ कार्यालय अभियान’ की शुरूआत की गई।

ड्राइव का शुभारंभ करते हुए शहरी विकास मंत्री श्री नायडू ने निर्माण भवन में एक नीम का पौधा लगाया और एक घंटे के लिए भवन का निरीक्षण किया।

12. ‘‘वीर यात्रा’’

महाराष्ट्र के पूर्व सैन्य कर्मियों की एक इकाई ने ‘‘वीर यात्रा’’ पहल शुरू की है जो लोगों को सैन्य शक्ति और गौरव से रूबरू कराएगी।

अलग अलग आयु के लोगों के लिए अलग अलग दौरे तय किए गए हैं।
यह पहल पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को सार्थक रोजगार उपलब्ध करायेगी।

13. “कायाकल्‍प पखवाड़ा”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा ने देश में केंद्र सरकार के अस्पतालों में कायाकल्प पखवाड़ा लांच किया. यह पखवाडा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली में लांच किया गया। यह पखवाडा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कायाकल्प पहल में तेजी लाने की दृष्टि से 20 मई 2016 से 3 जून 2016 तक केंद्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पूरे देश में मनाया गया।

इस पखवाड़े के दौरान चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के एक भाग के रूप में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे देश में केंद्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया।
राज्यों से भी इसी तरह के कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया गया।

14. “प्रशिक्षक”

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने विज्ञान भवन,नई दिल्ली में अध्यापक शिक्षा पोर्टल “ प्रशिक्षक” राष्ट्र को समर्पित किया।

“ प्रशिक्षक” को जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान( डीआईईटी) को सशक्त करने और देश की शिक्षा प्रणाली में श्रेष्ठ अध्यापक प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
हालांकि प्रशिक्षक का शुभारंभ सिर्फ डीआईईटी के लिए किया गया है लेकिन यह भविष्य में खंड स्तर की संस्थाओं में भी लागू होगा और शिक्षा प्रणाली में जड़ से कमियों की पहचान करेगा।
प्रशिक्षिक का उद्देश्य अध्यापक बनने के इच्छुक युवाओं को निर्णय लेने में सहायता करना है। यह सभी राज्य सरकारों की प्रशिक्षण का पूर्ण प्रयोग कर सरकारी अध्यापक शिक्षण संस्थानों के निगरानी प्रणाली में बदलाव लाने में सहायता करेगा।
प्रशिक्षिक की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सेंट्रल स्कावर फाउंडेशन द्वारा संयुक्त गठबंधन के रूप में की गई है।